नेपाली राजनितिमा अहिलेको सबैभन्दा जल्दो बल्दो विषय बनेको छ ‘राष्ट्रपति’ । राष्ट्रपतिका लागि फागुन २५ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच यसै विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको थियो। ओली पुरानो सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडानमा अडिग थिए भने प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको ढिपी छोडेका थिएनन् । त्यसैकारण भावी राष्ट्रपति कुन पार्टीको भागमा पर्ला भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो परेको थियो ।
सरकार निर्माणका लागी गत पुस १० गते एमाले र माओवादीबीच प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र एमालेले राष्ट्रपति पाउने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिबाट पछि हटेर काँग्रेसलाई राष्ट्रपति सुम्पँदै एकातिर प्रचण्ड ५ वर्ष आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गर्ने दाउमा छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रपति नपाए एमाले सरकारबाट बाहिरिने खबर फैलिँदै छ ।
संविधानको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको र अहिलेको समयले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसकै उम्मेद्वार खोजेको कांग्रेसको तर्क छ। राष्ट्रपतिको भूमिकाका कारण पछिल्ला तीन वर्षमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएकोले भविष्यमा त्यस्तो गल्ती हुन नदिनका लागि साझा र सर्वमान्य पात्र राष्ट्रपति होस् भन्ने आफ्नो पार्टिको चाहना रहेको माओवादीले जनाएको छ। काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा सरकार स्थिर हुने माओवादीको विश्वास छ।
एमालेले राष्ट्रपति नपाउने बित्तिकै वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दाबी गरेका छन् । अर्का कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले संसद्को पहिलो दल कांग्रेस भएकाले राष्ट्रपतिमा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक रहेको बताएका छन् । कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेद्वारी दर्ता गराईसकेका छन भने उनका प्रतिद्वन्दिका रुपमा एमालेले सुबासचन्द्र नेम्बाङको उम्मेद्वारी दर्ता गराएको छ । प्रचण्ड निकट आठ दलले कांग्रेसका उम्मेद्वार पौडेललाई समर्थन गर्ने सहमती जनाउँदा जनाउँदै पनि एमाले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वार विजयी हुने दाबी गर्दैछ ।
वर्तमान गतिविधिलाई नियाल्दा सबै राजनितिक पार्टिहरुको ध्यान देश बिकास र राजनितिक स्थिरता भन्दा पनि छोटै समय भएपनी आफुलाई शक्ती केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्न केन्दृत देखिन्छ। पछिल्ला ३२ वर्षदेखी यस्तै अदुरदर्शी पार्टी र नेतृत्वका कारण मुलुक प्रतिगमनको बाटोमा धकेलिएको छ। देशमा अशिक्षा, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, बेथिती र अराजकता झाँगिदै गएको छ। अझै पनि यही खेल दोहोरिरहन्छ भने वहुदलीय व्यवस्थाको औचित्य के नै रहन्छ र ?
